By Sappan K.C.
७अक्टोबर२००६(एजेन्सीहरु)-नेपाल भ्रमणमा रहेका एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले अमेरिकामा आतंककारीको सूचीमा रहेका माओवादी विद्रोहीहरूले सो सूचीबाट अलग रहन चाहने हो आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइएको छ।
त्यसैगरी नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइए अनुसार,शान्ति प्रकृया भाँडन लागि परेको भनी माओवादी विद्रोहीहरूले अमेरिकाको कडा आलोचना गरिरहँदा एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले शान्ति प्रकृयामा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रमुख उपसहायक विदेशमन्त्री स्टिभेन म्यानका अनुसार अमेरिका नेपालमा सार्थक शान्तिको पक्षमा छ। उनले त्यस्तो शान्तिका लागि बहुदलीय प्रजातन्त्र र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान मात्र होइन कुनै पनि किसिमको माओवादी हिंसा, दबाब र जबर्जस्तीको पनि अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको चारदिने भ्रमणको अन्त्यमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै म्यानले अमेरिका नेपालमा शुरू भएको शान्ति प्रकृयामा निरन्तर सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए। यसका साथै शान्ति प्रकृयामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा सरकार र विद्रोही दुवैप्रति लक्ष्य गर्दै उनले भने, “शान्तिवार्ताको सफलताका लागि एक-अर्काले गरेका वचनको पूर्णत: पालना गर्नुपर्छ।” (more…)
सप्पन के.सी. ९जुलाई२००६(एजेन्सीहरु) -नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता तथा महासचिव माधवकुमार नेपालले एतिहसिक परिवर्तनमा आफ्नो पराजय स्वीकार्न नसक्ने प्रतिगामी तत्वहरु केही दिनदेखि सलबलाउन थालेको बताउनु भएको प्राप्त समाचारहरुमा जनाइएको छ।
त्यसैगरी सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइए अनुसार,उहाँले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा प्रतिगामीहरुले मौका खोजिरहेकाले सबैले आ-आˆनो जिम्मेवारी राम्रोसंग समाल्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ ।यसका साथै एमाले काठमाडौ ९ वडा कमिटिको सातौ अधिवेसनको उद्घाटन गर्दै महासचिव नेपालले सात दल र माओवादी विद्रोहीबीचको एकता र समझदारीलाई ध्यान दिई लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धीको संस्थागत विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
यसैबीच प्राप्त समाचार अनुसार,नेकपा एमालले माओवादी विद्रोहीसंग चार चरणको वार्ता गरिसकेको खुलासा गर्दै महासचिव नेपालले अब सबै दलहरुसंग मिलेर एउटै गठबन्धन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको जनाएका छन् । दरवारको एक मात्र सुत्र सरकार हुनुपर्ने बताउँदै महासचिव नेपालले दरवारबाट दलहरुबीचको एकता टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसका साथै मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थालाई छोटो पार्ने दुबै हतियारको व्यवस्थापन गरी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने जस्ता चुनौतिहरु सिर्जना भएका बेला प्रतिगामी तत्वले फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले अनावश्यक प्रस्पिस्र्धाका राजनीतितर्फ नलाग्न महासचिव नेपालले दलहरुलाई सुझाव दिनुभएको सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइएको छ ।
यसका साथै एमाले उपत्यका समन्वय कमिटिको ४२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गदै पार्टीका महासचिव माधव कुमार नेपालले अहिले नेपाल राष्ट्र सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको उल्लेख गदै वर्तमान अवस्थामा संविधानसभाको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा अघि बढ्नका निम्ति नेकपा माओवादी विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराइ मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । यसैबीच उहाँले जनआन्दोलन बाट प्रप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने तथा चरम दक्षिणपन्थी प्रतिगामीहरुको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने उग्रबामपन्थीका अतिवादीबाट आन्दोलनलाई रक्षा गर्न तथा सिंगो मुलुकको अग्रगतिमा पार्टी कार्यकर्ता र जनपरिचालनका लागि नेकपा एमालले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । यसैबीच बैठकले महान एतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त युगान्तकारी उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने क्रममा सरकार र माओवादी विद्रोहीबीचमा आचारसंहिता जारी गरी वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा माओवादीका तर्फबाट उक्त आचारसंहिता बेवास्ता गर्दै जनअदोलनताका नेकपा एमाले लगाएतका विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधरण नगरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेकोमा त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न माओवादी विद्रोही नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको समाचारहरुमा जनाइएको छ ।
यसै क्रममा समाचारहरुमा उल्लेख भए अनुसार,बैठकले जनआन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान सरकारलाई आम नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन रहँदा रहँदै पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप छिटो गतिमा काम गर्ने नससकी रहेको प्रति गम्भीर हुँदै हतियारको उचित र ज अपेक्षित व्यवस्थापन गर्दै माओवादी विद्रोहीसंगको वार्तालाई अभिलम्व तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तरिम संविधान जारी गरी छिटो भन्दा छिटो अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढाउन जनप्रतिनिधि सभाद्वारा पारित घोषणा तथा निर्णयहरुलाई तदारुपताका साथ कार्यन्वयन गरी प्रतिगामीहरुका सामाजिक, आर्थिक आधारहरु समाप्त गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दिशामा निश्चित ढंगले अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइएको छ ।
