By Sappan K.C
३१अगस्त२००६(एजेन्सीहरु)-नेपालमा एउटा राष्ट्रसंघीय संस्थाद्बारा दश बर्ष पूरानो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका मानिसहरूको बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन तत्काल कदमहरू चाल्न गठबन्धन सरकार र माओवादी विद्रोहीहरूलाई आह्वान गरेको नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा उल्लेख छ। यसका साथै नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा जनाइए अनुसार,संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले तत्काल कदमहरू चाल्न आग्रह गर्दै बेपत्ता पारीएका सबै घटनाहरूको छानविन गर्न एउटा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको छ। मानवअधिकारवादी संस्थाहरू द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारीएका झण्डै नौसय मानिसहरूको स्थिति अझै अज्ञात रहेको बताउंछन्। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय ओएचसिएचआरले झण्डै तीन बर्षअघि नेपाली सेनाको काठमाण्डौस्थित भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका ४० जना वन्दीहरूका बारेमा सरकारले अझै कुनै जानकारी नदिएको जनाएको समाचारहरुमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्राप्त समाचार अनुसार,झण्डै चार बर्षअघि बर्दिया जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएका झण्डै एकसयजना ब्यक्तिहरूका बारेमा आफूले छानविन गरिरहेको ओएचसिएचआरले बताएको छ। ओएचसिएचआरले नेकपा माओवादीद्वारा अपहरण गरिएका झण्डै डेढसय घटनाहरूबारे जानकारी दिन आफूले गरेको आग्रहलाई माओवादीले खासै ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ। यसका साथै यसअघि एउटा राष्ट्रसंघीय निकायले नेपाल नागरिकहरू बेपत्ता पार्ने द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा रहेको जनाएको थियो। यसै क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार बितेका ६ बर्षमा आयोगमा परेका झण्डै २५ सय उजुरीहरूको छानबिनपछि अझैपनि झण्डै नौ सयको स्थिति अज्ञात रहेको छ। आयोगले सरकार र माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका तथा अपहरित ब्यक्तिह‌रूको स्थिति पत्ता लगाउन विशेषगरि माओवादीबाट खासै सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो पनि गरेको छ। त्यसैगरी थाहा भए अनुसार,राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगका संरक्षण अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले युद्धविरामपछिको अवस्थामा अझै बेपत्ता रहेका ब्यक्तिह‌रूको खोजी गर्न आयोग सकृय रहेको बताए।यसका साथै मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा जिम्मेवार ब्यक्तिहरूको पहिचान गरी तिनलाई सजायँ दिन र दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्नपनि माग गर्दै आएका प्राप्त समाचारहरुमा जनाइएको छ।